Budget Session : सहा लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर; जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या बाबी
सत्यविचार न्यूज –
राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण (Budget Session) खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (मंगळवारी, दि. 27) विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार (Budget Session) परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये –
मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय
युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी
स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत
विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 22 हजार 225 कोटी
पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 10 हजार 519 कोटी
जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये
सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला 10 हजार 629 कोटी रुपये
सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला 19 हजार 936 कोटी रुपये नियतव्यय
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा 2 मधील 7 हजार 600 कोटी रुपये खर्चून 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती
कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु
फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग
जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका 3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग (Budget Session)
वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के सहभाग- एकूण किंमत 76 हजार 220 कोटी रुपये
सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम
भगवती बंदर, रत्नागिरी-300 कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-111 कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई- 88 कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे
मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-2 हजार 700 मच्छीमारांना फायदा
छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी
सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला 9 हजार 280 कोटी रुपये
गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला 4 हजार 94 कोटी रुपये
उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण
18 लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे 36 हजार रोजगार निर्मिती
“एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28” जाहीर-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात 450 कोटी
निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी 400 कोटी रुपये
निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क
सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधी
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून 25 हजार उद्योग घटक -30 टक्के महिला उद्योजक -सुमारे 50 हजार नवीन रोजगार
थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या 10 अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 20 हजार रोजगार निर्मिती
सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला 1 हजार 21 कोटी रुपये
सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला 1 हजार 952 कोटी रुपये
अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 145 शहरांमधील 28 हजार 315 कोटीचे 312 प्रकल्प मंजूर
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन 2030 पर्यंत राबविण्यात येणार
महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या 50 ते 95 टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता (Budget Session)
सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला 3 हजार 875 कोटी रुपये नियतव्यय
खर्चाकरिता मदत व पुर्नवसन विभागाला 638 कोटी रुपये नियतव्यय
39 सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन 2 लाख 34 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 46 प्रकल्प पूर्ण झाले असून मार्च 2025 पर्यंत आणखी 16 प्रकल्प पूर्ण होणार
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित 3 हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाव्दारे 3.71 लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ
सुयोग्य जागेची आणि पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊन वीज निर्मितीचे खाजगी सहभागातून उदंचन जलविद्युत प्रकल्प
खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत 113 कोटी रुपयांची तरतूद
वसतीगृह योजना, तृतीयपंथी घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी बीजभांडवल योजना, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना इत्यादी योजनांसाठी पुरेसा निधी
संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे “लेदर पार्क”, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र ,प्रत्येक महसुली विभागात “उत्कृष्टता केंद्रांची” स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी
मातंग समाजासाठी “आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना
कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 18 हजार 816 कोटी रुपये
कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता 15 हजार 360 कोटी रुपये नियतव्यय
बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी “संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ”
मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये
दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे हक्काचे घर -नवीन घरकुल योजना – 34 हजार 400 लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ
श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्तही “आनंदाचा शिधा” वाटप करणार
कार्यक्रम खर्चाकरिता इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाला 5 हजार 180 कोटी रुपये, गृहनिर्माण विभागाला 1 हजार 347 कोटी रुपये, कामगार विभागाला 171 कोटी रुपये नियतव्यय
“मिशन लक्ष्यवेध” योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर उच्च कामगिरी केंद्र, विभागीय स्तरावर क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र आणि जिल्हास्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी प्रशिक्षणाची त्रिस्तरीय यंत्रणा
नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाला राज्य क्रीडा संकुलाचा दर्जा
कार्यक्रम खर्चाकरिता क्रीडा विभागाला 537 कोटी रुपये नियतव्यय
“महाराष्ट्र ड्रोन मिशन” साठी 5 वर्षासाठी 238 कोटी 63 लाख रुपये
वरळी, मुंबई येथे “आधुनिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास भवन”
कार्यक्रम खर्चाकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला 2 हजार 98 कोटी रुपये, शालेय शिक्षण विभागाला 2 हजार 959 कोटी रुपये नियतव्यय
जागतिक बँक सहाय्यित “ मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्याचा विकास”(दक्ष) या 2 हजार 307 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास मंजूरी
राज्यात नवीन 2 हजार “प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे”
प्रत्येक महसुली विभागामध्ये “आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र” आणि “संत गाडगेबाबा स्वच्छ भारत कौशल्य प्रबोधिनी”
कार्यक्रम खर्चाकरिता कौशल्य,नाविन्यता,रोजगार व उद्योजकता विकास विभागाला 807 कोटी रुपये नियतव्यय
कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन
पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरण
50 नवीन पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था
शिवसागर- कोयना जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प
लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई – भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा
लोणावळा, जिल्हा पुणे येथे जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प- 333 कोटी 56 लाख किंमत
तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता
“मंगेश पाडगांवकर कवितेचे गाव” उपक्रम- वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोहयो प्रभागासाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये , मराठी विभागास 71 कोटी रुपये नियतव्यय
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद (Budget Session)
वार्षिक योजना एक लाख 92 हजार कोटी रुपये, अनुसुचीत जाती उपयोजना 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजना 15 हजार 360 कोटी रुपये
सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटींची तरतूद
सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये व महसुली खर्च 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये, महसुली तूट- 9 हजार 734 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपये
