उच्च शिक्षण विभागातील खालील ९ मागण्याच्या पूर्ततेसाठी २०-०३-२०२३ पासून कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अमर एकाड आझाद मैदानावर उपोषण करीत आहे.
१) डॉ. अस्मिता वैद्य यांची शासकीय विधी महाविद्यालय चर्चगेट मुंबई येथील प्राचार्य पदावर खाजगी महाविद्यालयीन सेवेतील वेतन संरक्षित करून २० महिन्यानंतर केलेली नियमबाह्य नियुक्ती तात्काळ रद्द करावी. याबाबतचे पत्र व सर्व कागदपत्रे आपणास दिली होती. परंतू अद्यापही कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
२) श्री. सुनिल सोनवणे प्र. प्राचार्य शासकीय अध्यापक महाविद्यालय मुंबई यांनी श्रीम. मीना भारती सहयोगी प्राध्यापक ( सेवा निवृत्त) यांना ब्लॅकमेल व मानसिक त्रास दिल्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करून तात्काळ कारवाई करावी. याबाबतचे पत्र व सर्व कागदपत्रे आपणास दिली होती. परंतू अद्यापही कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
३) उच्च शिक्षण विभागातील सर्व १२ विभागीय सहसंचालक यांचा अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ काढावा. याबाबतचे पत्र व सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक दिले होते अद्यापही कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
४) अंजुमान इस्लाम महाविद्यालय मुरुड जंजिरा यांना तालुका एकमेव अंतर्गत अनुदान मंजूर झाले असून प्र.क्र. ५९/२०२२/ मशि -३ ही फाईल २१-०२-२०२३ रोजी मा. मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण याच्याकडे सही साठी दिली आहे. सदर फाईलवर तात्काळ मंत्री महोदयांनी सही करून अनुदान मंजूर केलेबाबतचा शासन निर्णय तात्काळ निर्गमित करावा.
५) डॉ. स्वाती व्हावळ प्राचार्य, इस्माईल युसुफ महाविद्यालय याच्या विषयी १३-०६-२०२२ व १४-०६ -२०२२ रोजी दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर उच्च शिक्षण संचालयाने खुलासा व अभिप्रायसह अहवाल शासनास सादर न केल्यामुळे कोणतीच कारवाई झालेली नाही. नऊ महिने उलटूनही कोणतीच कारवाई होत नसून ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सदर प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी.
६) सावित्रीबाई फुले मुलीचे वसतीगृह चर्नी रोड मुंबई एप्रिल महिन्यात बंद होणार आहे. येथील ४५० विद्यार्थीनीची राहण्याची पर्यायी व्यवस्था तात्काळ करावी.
७) १००० विद्यार्थी क्षमतेचे मुली-मुलांचे दोन स्वतंत्र वसतीगृह तात्काळ सुरू करण्यासाठी मा. मंत्री उच्च व तंत्र शिक्षण यांनी जिल्हाधिकारी मुंबई शहर व ५०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलीचे वसतीगृह तात्काळ सुरू करण्यासाठी पुणे जिल्याच्या जिल्हाधिकारी सोबत बैठक घेऊन एक एकर जागा उपलब्ध करून घ्यावी. याबाबत डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर प्र. शिक्षण संचालक उच्च शिक्षण यांनी जिल्हाधिकारी मुंबई शहर व पुणे कार्यालयास ०८-०२-२०२३ रोजी पत्र दिले होते.
८) शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयातील एकूण शिल्लक अनामत रक्कमेच्या ३० टक्के रक्कम ईबीसी विद्यार्थ्यासाठी खर्च करण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयाने तात्काळ शासनाला पाठवावा.
९) शासकीय महाविद्यालय/ संस्था मधील प्राचार्य/ संचालक ज्यांचा ५ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे, अशा सर्व प्राचार्य/ संचालक प्रशासकीय बदली तात्काळ करावी. वर नमूद ९ मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी २० मार्च २०२३ पासून आझाद मैदानावर उपोषण करीत आहे तरी नॅशनल स्टुडंट्स युनियन यास जाहीर पाठिंबा देत आहे आणि सक्रिय सहभाग नोंदवत आहे .
