काळुस येथील बेकायदा शेत जमिनीवरील पुनर्वसनाचे शिक्के काढण्यास शासन सकारात्मक
कॅबिनेट बैठकीत अंतिम निर्णय होणार
सत्यविचार न्यूज :
काळुस ( ता. खेड ) येथील बेकायदा शेत जमिनीवरील पुनर्वसनाचे शिक्के काढण्याचे मागणीस कळस येथे अनेक दिवसापासून उपोषण सुरु आहे. या मागणीचे अनुषंगाने शासन सकारात्मक असून यासाठी मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री अनिल पाटील यांच्या समवेत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली असून पुनर्वसनाचे शिक्के काढण्यासाठी लवकरच कॅबिनेट बैठकीत प्रस्ताव देऊन निर्णय घेतला जाईल. यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील सकारात्मक असून लवकरच कॅबिनेटमध्ये या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही मंत्रालयात मंगळवारी ( दि. ३ ) झालेल्या बैठकीत देण्यात आली.
मौजे काळुस ता. खेड जि. पुणे येथे १५ऑगस्ट २०२४ पासून गेल्या वीस दिवसांपासून सलग उपोषण सुरु आहे. गेल्या ४० वर्षांपूर्वी भामा आसखेड व चासकमान धरण पुनर्वसन अंतर्गत बेकायदा शेत जमिनीवर पुनर्वसंनाचे टाकलेले शिक्के काढण्यासाठी रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेमुदत उपोषण सुरू आहे. या उपोषणाची दखल घेऊन तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, जिल्हाधिकारी, यांनी घेतली. मागण्यांचे मान्यतेसाठी शासन स्तरावरून विविध बैठका झाल्या. या संदर्भात संबंधित प्रशासनाने अहवाल मंत्रालयात संबंधित विभागाकडे सादर केला आहे.
उपोषण कर्त्यांच्या प्रश्ना संदर्भात उपोषणाची दखल घेऊन राज्याचे माजी कृषी राज्यमंत्री, आमदार सदाभाऊ खोत, खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांच्या प्रयत्नातून राज्याचे पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील आणि संबंधित विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत आमदार, माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी काळुस येथील शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्याया बाबत व बेकायदेशीरपणे ४० वर्षापासून टाकलेल्या पुनर्वसनाच्या शिक्यांच्या प्रश्ना संदर्भात अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि सकारात्मक माहिती दिली.
त्याच प्रमाणे शेतकरी प्रतिनिधींनीही आपली भूमिका मांडली. आत्ता पर्यंत केलेला संघर्ष या बैठकीत मांडण्यात आला. काळुस येथील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर टाकलेले पुनर्वसनाची शिक्के कसे बेकायदेशीर आहेत. येथील जमिनी लाभ क्षेत्रात येत नाहीत. त्यांना कालव्याचे पाणी शेतीला मिळणार नाही. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे टाकलेले शेत जमिनीवरील पुनर्रचनाची शिक्के काढण्यात यावेत अशी आग्रही भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी या प्रश्ना संदर्भात येत्या २५ सप्टेंबर पर्यंत कॅबिनेट मध्ये हा विषय घेऊन १५ जून २०२३ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह या ठिकाणी मुख्यमंत्री व संबंधित खात्याचे सचिव, व इतर अधिकारी यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये ठरलेल्या निर्णया नुसार काळुस येथील शेत जमिनीवर पुनर्वसनाचे शिक्के हटवण्या बाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही बैठकीत देण्यात आली. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या हस्ते लेखी पत्र उपोषणकर्त्यांच्या प्रतिनिधीना देण्यात आले. यावेळी गेल्या २० दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण मागे घेण्यास विनंती करण्यात आली.
या बैठकीस शेतकरी प्रतिनिधी गजानन गांडेकर, सुभाष पवळे, प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे, बाळासाहेब दौंडकर, सुनील पोटवडे, संतोष खलाटे, गणेश पवळे, यशवंत खैरे, मिनीनाथ साळुंखे, दत्ता आरगडे, अविनाश पोटवडे, दत्तात्रय लोणारे आदी उपस्थित होते.
