खेडच्याआदिवासी भागात नियोजना अभावी प्रधानमंत्री न्याय अभियानाचा बोजवारा. अधिकाऱ्यांकडून फक्त चमकोगिरी.
सत्यविचार न्यूज :
डेहणे : प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा
अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि आदिवासी (अदिम जमाती) पात्र व्यक्ती व वस्त्यापर्यंत योजनांचा त्वरीत लाभ पोहोचण्यासाठी देशव्यापी जागरुकता मोहीम व लाभार्थी शिबीरे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
पीएम जनमन अभियान पुर्ण होईपर्यत खेड विकास गटामध्ये वाडा मंडळ अंतर्गत अनेक सजांमध्ये आय इ सी मोहीमेचे आयोजन करण्यात आले असुन लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी आदिवासी भागातील डेहणे येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.
ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळअधिकारी, विस्तार अधिकारी यांनी अभियानाच्या ठिकाणी हजेरी लावली खरी परंतु शिबिराच्या ठिकाणी आधार कार्ड मशीनच उपलब्ध नव्हती हे विशेष, रेशन कार्ड देणारे पुरवठा विभागाचे अधिकारी गायब झाले होते, काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावयाची आहे अशा सूचना असून देखील, अधिकारी शिबिराच्या च्या ठिकाणी फक्त बसून राहिले होते, या अधिकाऱ्यांकडे लाभार्थ्यांना देण्यासाठी ना माहिती होती, ना मशीन होती ना कुठले अधिकार होते. लाभार्थ्यांनी माहिती विचारल्यानंतर हे अधिकारी एकमेकांकडे फक्त बोट दाखवताना दिसत होते. शिबिरासाठी आलेल्या ३०० च्या वर महिलांना मात्र मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. विशेष म्हणजे शिबिर संपल्यानंतर एकाही लाभार्थीला कुठलेच प्रमाणपत्र मिळाले नाही. ना आधार कार्ड ची नोंद झाली, ना रेशन कार्ड्ची, ना आयुष्यमान कार्डची. मंडल अधिकाऱ्यांनी आम्हाला या शिबिराबद्दल माहितीच मिळाली नसल्याचे सांगितले तर ऐनवेळी नियोजन करावे लागल्याने शिबिराचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र होते. लाभार्थींना कागदपत्राची कुठली माहिती न दिल्यामुळे सर्वत्र फक्त गोंधळ पाहायला मिळाला. यापूर्वीच्या तिन ही शिबिरामध्ये कातकरी समाजाच्या जन्मतारखेचा प्रश्न माहित असूनही त्याबाबत तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यां मध्ये गांभीर्य नसल्याचे या अधिकाऱ्यां मध्ये कुजबूज होती.
मोहिमेमध्ये आदिम जमातीच्या (कातकरी )लाभार्थ्याना आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, जनधन बँक खाते, पीएम किसान कार्ड, आयुष्यमान कार्ड, किसान सन्माननिधी, रेशन कार्ड उज्वला कनेक्शन ,गरीब कल्याण योजना, मातृ वंदना योजना असे लाभ देण्यात येणार आहेत.
